नेपाललाई पृथ्वी नारायण शाहले चार जात छतिस वर्णको फुलवारी हो भनि भनेको इतिहासमा पाईन्छ ।इतिहासमा धेरै अगाडी नपुगी शाहा काल संम्म पुग्ने हो भने पनि मानिसको जाति विभाजन तथा जतिय भेदभाव थियो भन्न सकिन्छ। मानव सभ्यता तथा समयको परिवर्तनसंगै मानिसमा चेतनाको विकास भयो ।जसको फलस्वरूप संसारवाटै जातिय भेदभाव अन्त हुदै गयो ।
नेपालमा कानुनले जातीय आधारमा छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध भनि घोषणा गरेको ५७ वर्ष भएको छ। मुलुकी ऐन २०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय भनेको छ। कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछूतको व्यवहार हुनेछैन भनेर संसद्ले २१ जेठ २०६३ मा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।तर पनि जानेर वा नजानी यदाकदा जातिय भेदभावका घटनाहरु भईरहेको पाईन्छ ।
छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समाना हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। यसैमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारमा विवाह गर्ने तथा बरवधु छान्ने अधिकार सुरक्षित छ। कसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उमेर पुगेका बरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाए छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा साविक मुलुकी ऐन, २०२० ले नै जातकै आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न, पानी, पँधेरो प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न, निजी तथा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा २ मा राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
(अधिवक्ता खत्री कानुन र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ)
