यो बर्ष सरकार ले सुरुङमार्गहरूको निर्माणका लागि ६ अर्ब ४२ करोड बजेट छु्ट्याएको छ । जसमा टोखा–नुवाकोट, सिद्धबाबालगायतका नयाँ सुरुङमार्ग समेत निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।यसै गरि अन्य विभिन्न सुरुङमार्गहरुको निर्माण अघि बढाउन पूर्वातयारीहरु सक्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
यो बजेटमा मुख्यगरी गत असोजमा शिलान्यास भएको धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यतालिकाअनुसार पूर्वतायरीको सबै काम सकिएर वैशाखसम्म सुरुङ खन्ने काम सुरु हुनुपर्ने थियो तर कोरोनाको असरका कारण आयोजना प्रभावित हुन पुगेको ले यो कोरोना समस्या पश्चात क्रमस काम सुरु हुनेछ भने ठेकदार कम्पनीले सुरुङ खन्न मेसिन ल्याउने प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार, ठेकदार कम्पनीले काम सकाउन गत नोभेम्बर १४ बाट ४२ महिनाको समय पाएको छ । सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर (२ हजार ६ सय ८८ मिटर) लामो हुनेछ । र, त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर (२ हजार ८ सय ७२) को पहुुँचमार्ग पनि बनाउनुपर्छ ।
सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखभन्दा मुनि २ वटा फ्लाइओभर बन्छन् । गुर्जुधारामा बन्ने फ्लाइओभर ६१० मिटरको हुनेछ । कलंकीबाट बलम्बु हुँदै नागढुंगा जोड्ने सडक क्रस गराउन अर्को पनि फ्लाइओभर बनाइनेछ यो करिब १५० मिटरको हुनेछ ।
२ लेनको यो सुरुङमार्गमा १० मिटर चौडाइको भेन्टिलेसन र जेट फ्यान जडान गरिनेछ । आकस्मिक समयमा उद्धारका लागि अर्को एक लेन (४ मिटर) को सहायक सुरुङ पनि बन्नेछ । कुनै दुर्घटना भए सहायक सुरुङबाट गएर उद्धार गरिनेछ ।
सुरुङमार्गका दुबैतर्फ सडक दस्तुर असुल गर्ने काउन्टर र सुरुङ व्यवस्थापन कार्यालय खोलिनेछ ।
यो सुरुङमार्ग बनाउन टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरिने छैन । बिष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेरै सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ । अष्ट्रेलियन टनेलिङ पद्धतीबाट यो सुरुङमार्ग बन्नेछ । यस अन्तरगत जम्बो ड्रिलिङ मेसिनहरु पनि प्रयोग गरिन्छ ।
सुरुङमार्ग बनाउन ५ देखि ६ सय मेट्रिक टन विष्फोटक पदार्थ लाग्ने अनुमान छ । नेपालमा आयोजनाहरुका लागि आवश्यक विष्फोटक पदार्थ नेपाली सेनामार्फत लिनुपर्छ ।
सुरुङमार्ग र पहुँचमार्गमा करिब २२ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सुरुङ तथा पहुँचमार्गका काठमाडौं जिल्लातर्फका प्रभावितलाई करिब ५ अर्ब मुआब्जा बाँडिसकेको छ ।
यो आयोजनामा जापान सरकारको ऋण १६ अर्ब ६० करोड र नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा जापानले ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
